जनहित याचिका(P I L)-

जनहित याचिका (P I L)

हेलो दोस्तो आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे समाज मे एक विशेष स्थान रखता है या हम यह भी कह सकते है कि जो समाज को न्याय दिलाने में अहम योगदान रखता है ,वह है जनहित याचिका(PIL) जिसे हम कुछ अन्य नाम से भी जानते है जैसे कि 1. आवेदन पत्र ; अर्ज़ी ; प्रार्थना पत्र 2. वह प्रार्थना पत्र जो न्यायालय के सामने उपस्थित किया जाता है ; (पिटिशन),लोकहित याचिका।जनहित याचिका (जहिया), भारतीय कानून में, सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए मुकदमे का प्रावधान है। 

यह अन्य सामान्य अदालती याचिकाओं से अलग, इसमें यह आवश्यक नहीं की जो पीड़ित पक्ष है वह  स्वयं अदालत में जाए। यह किसी भी नागरिक या स्वयं न्यायालय द्वारा पीडितों के पक्ष में दायर किया जा सकता है। PIL का पूरा नाम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है। इसमें समाज का कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति या निकाय सार्वजनिक हित के मामलों को माननीय उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष उठा सकता ।

इस जनहित याचिका के अंतर्गत टेरोरिज़्म , बंधुआ मजदूरी, एसिड अटैक , पोल्युसन , सड़क सुरक्षा, एनवायरनमेंटल डिग्रेडेशन , निर्माण संबंधी रिस्क आदि जैसे विषयों आते है।या हैम दूसरे शब्दों में कहे तो कुछ ऐसे विषय जिनके द्वारा हमारे समाज को हानि हो रही हो ऐसे विषयों के मुद्दों को हम जनहीत याचिका के द्वारा उठा सकते है। 

                 

जनहित याचिका की शुरुआत 1976 में मुंबई कामगार सभा बनाम अब्दुल थाई मामले से शुरू हुई थी। और पहला पी आई एल मामला हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य (1979) था । जोकि भारतीय जेलों की दयनीय स्थिति को दिखाता है| 

सुप्रीम कोर्ट ने चार दशक पहले 30 दिसंबर 1981 को एसपी गुप्ता केस में कानूनी कट्टपंथियों को भुलाकर जनहित याचिका शुरू की थी।.कहा जा सकता है कि 70 के दशक से शुरुआत होकर 80 के दशक में इसकी अवधारणा पक्की हो गयी थी।

पीआईएल गरीब और उपेक्षित जनता तक कानूनी सहायता पहुंचाने का एक मानवीय तरीका है। जिसमें जन आघात का निवारण करने, सार्वजनिक कर्तव्य का प्रवर्तन करने, सामूहिक अधिकारों एवं हितों के रक्षण के लिए न्यायालय में याचिका दाखिल की जाती है। 

 इसमें कोई व्यक्ति सार्वजनिक हित के मामलों को माननीय उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष उठा सकता है।ध्यातव्य है कि भारत के पूर्व न्यायाधीश पी. एन. भगवती को 'जनहित याचिका का जनक' माना जाता है। 

 जस्टिस पीएन भगवती उस समय चर्चित हुए जब वे भारत की न्याय व्यवस्था में जनहित याचिका का विचार लेकर आए थे। बाद में यह जनहित याचिका (PIL) देश में बदलाव लाने के लिए ज्यूडिशियल एक्टिविज्म यानि न्यायिक सक्रियता का अहम साधन बना। जस्टिस पी. एन. भगवती जुलाई 1985 से लेकर दिसंबर 1986 तक भारत के चीफ जस्टिस पद पर रहे।.  1986 के विधि दिवस के अपने भाषण में मुख्य न्यायाधीश श्री पी . एन . भगवती ने कहा था : दुर्भाग्य से , हमारे देश में आज भी कुछ वकील और विधिवेत्ता ऐसे हैं जो शुतुरमुर्ग की तरह बालू में अपने सिर धंसाए रहना चाहते हैं और लोकहित वाद के परिणामस्वरूप न्यायिक प्रक्रिया में जो परिवर्तन आ रहा है उसे पहचानने से इंकार कर रहे हैं ।

 

 कानूनी व्यवस्था के संसाधनों के लिये न्याय का हास्यस्पद उपकरण बन गया है, जो सार्वजनिक हित में दायर की गई झूठी याचिकाओं में बढ़ोत्तरी कर रहा है।न्यायाधीश पी. एन. भगवती ने यहां तक कहा था कि कोई व्यक्ति जनहित याचिका एक साधारण पोस्टकार्ड द्वारा भी सर्वोच्च न्यायालय में दायर कर सकता है। न्यायालय जनहित याचिका के अंतर्गत, एक समिति का निर्माण करता है जिसका काम सच्चे तथ्यों को उजागर करना होता है जिसका व्यय सरकार उठाती है। यह जनहित याचिका की ही शकी थी कि दिल्ली के क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी ने 2 जुलाई 1977 को मेनका गांधी को भारतीय पासपोर्ट एक्ट की धारा 10(3) सी के तहत जनहित में एक सप्ताह के भीतर अपना पासपोर्ट जमा कराने के लिए कहा था. 

 जनहित याचिका(लोकहित वाद) विधिक सहायता आंदोलन की एक महत्वपूर्ण भुजा है और इसका उद्देश्य न्याय को निर्धन व असुरक्षित लोगों और अन्याय के शिकार व्यक्तियों की पहुंच के भीतर लाना है . लोकहित में न्यायिक कार्य की उचित तथा युक्तियुक्त आलोचना से किसी की मानहानि नहीं होती .अपने इस अधिकार का प्रयोग कर सर्वोच्च न्यायालय न केवल विवादों को सुलझाता है बल्कि संविधान में दी गई संघ और राज्य सरकारों की शक्तियों की व्याख्या भी करता है।

 

 मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर कोई भी व्यक्ति इंसाफ पाने के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायलय जा सकता है। सर्वोच्च न्यायलय अपने विशेष आदेश रिट के रूप में दे सकता है।इससे पहले सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट को ही लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाई लडऩी पड़ती थी।।   लोकहित वाद कोई सामान्य वाद नहीं होता जिसमें प्रतिपक्षी एक - दूसरे के विरोधी होते हैं।

 

  जनहित याचिका के लिए ई-फाइलिंग के इच्छुक व्यक्ति अब  इंटरनेट पर जाकर सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट को लॉगइन कर अपना पंजीकरण कराना होता है और उसके बाद वे आसानी से अपना मुकदमा दर्ज़ करा सकते हैं। दोस्तो मेरा लेख आपको केस लगा कमेंट कर अवश्य बताये।धन्यवाद।

 English translate- 

Hello friends, today we will talk about a topic that holds a special place in our society or we can also say that the person who is instrumental in providing justice to the society is the Public Interest Litigation (PIL) which we  Some are also known by other names such as 1. Application form;  Application;  Application Form 2. The application which is presented before the court;  (Petition), Public Interest Litigation. Public Interest Litigation (Jahiya), in Indian law, provides for litigation to protect the public interest.

 This, unlike other general court petitions, does not require that the aggrieved party go to the court itself.  It can be filed in favor of victims by any citizen or by the court itself.  PIL's full name is Public Interest Litigation.  In this, any responsible person or body of society can raise matters of public interest before the Hon'ble High Court or Supreme Court.

 This public interest litigation covers subjects such as paternalism, bonded labor, acid attack, pollution, road safety, environmental degradation, construction risk etc. Or in other words, there are some topics which are causing harm to our society.  We can raise the issues of the subject by a petition filed.

 The PIL began in 1976 in the case of Mumbai Kamgar Sabha v. Abdul Thai.  And the first PIL case was Hussainara Khatoon v. State of Bihar (1979).  Which shows the pathetic condition of Indian jails.

 The Supreme Court started a public interest litigation four decades ago, in the SP Gupta case on December 30, 1981, by forgetting the legalists. It can be said that the concept was confirmed in the 80s, beginning in the 70s.

 PIL is a humane way of providing legal aid to poor and neglected people.  In which a petition is filed in the court for prevention of mass trauma, enforcement of public duty, protection of collective rights and interests.

 In this, one can raise cases of public interest before the Hon'ble High Court or Supreme

Court.  Bhagwati is considered the 'father of public interest litigation'.  Justice PN Bhagwati came to light when he came up with the idea of ​​a public interest litigation in India's judicial system.  Later, this Public Interest Litigation (PIL) became an important tool for judicial activism to bring change in the country.  Justice P.N.  Bhagwati served as the Chief Justice of India from July 1985 to December 1986.  In his speech of the Law Day of 1986, Chief Justice Shri P.P.  N.  Bhagwati had said: Unfortunately, there are still some lawyers and jurists in our country who like to ostracize their heads in sand and refuse to recognize the changes in the judicial process as a result of public interest litigation.  

 Justice has become a laughable tool for the resources of the legal system, increasing the false petitions filed in the public interest.  Bhagwati even said that a person can file a PIL in the Supreme Court even through a simple postcard.  The court, under the Public Interest Litigation, forms a committee whose job is to reveal the true facts, which the government bears.  It was a matter of public interest litigation that the Regional Passport Officer of Delhi had asked Maneka Gandhi on July 2, 1977, to submit her passport within a week in the public interest under Section 10 (3) C of the Indian Passport Act.

 Public interest litigation (public interest litigation) is an important arm of the legal aid movement and its aim is to bring justice within the reach of poor and vulnerable people and victims of injustice.  No justification and defamation of judicial work in the public interest defy anyone. By exercising this right, the Supreme Court not only resolves the disputes but also interprets the powers of the Union and State Governments given in the Constitution.

 Any person can directly go to the Supreme Court for justice on violation of fundamental rights.  The Supreme Court can give its special order in the form of writ. Earlier the Supreme Court and High Court had to fight for the rights of the people.  Public interest litigation is not a normal suit in which the opponents are opposed to each other.

 People desirous of e-filing for public interest litigation have to go to the internet and login to the Supreme Court website and register themselves and after that they can easily file their case.  Friends, let me tell you by commenting my article as a matter. Thank you.